राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 28 मई को पटना में
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सम्पूर्ण क्रांति दिवस से राजद सदस्यता अभियान की शुरुआत

राष्ट्रीय जनता दल के अध्य‌क्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने सम्पूर्ण क्रांति दिवस पर गांधी मैदान के समीप जेपी प्रतिमा के समक्ष राजद की सदस्यता का शुभारम्भ किया। बिहार प्रदेश महासचिव एस एन यादव उर्फ बबन यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान के शुभारम्भ से ही पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव जनवरी 2013 से पहले पूरा हो जाएगा। संगठनात्मक चुनाव प्रत्येक तीन साल पर होता है। सदस्यता अभियान के दौरान आयोजित सभा को श्री लालू प्रसाद यादव ने संबोधित किया। श्री बबन यादव ने कहा कि जन समस्याओं के निदान के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जुड़ेंगे। श्री लालू प्रसाद यादव भी जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं का उत्साहव‌र्द्धन करेंगे और 12 जून 2012 को मोतिहारी से यात्रा का शुभारम्भ किया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा वैशाली, पटना, जहानाबाद होते हुए गया में समाप्त होगी। सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पड़ाव होगा। यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से मोतिहारी व गया में केंद्रीय विश्र्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्र्वविद्यालय को केंद्रीय विश्र्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने व वैशाली में डीम्ड विवि की स्थापना की मांग शामिल है।
 



सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ
बिहार सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बिहार सरकार ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में श्री लालू प्रसाद यादव व उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ अपील दाखिल करने का हक मांगा था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 अप्रैल, 2010 के उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआइ के मुकदमे में राज्य सरकार अपील दाखिल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति आरएम लोधा, न्यायमूर्ति बीएस चौहान व न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार की पुनर्विचार याचिका व उपलब्ध सामग्री पर विचार किया। उन्हें 1 अप्रैल, 2010 के फैसले में ऐसी कोई खामी नजर नहीं आई, जिस पर पुनर्विचार की जरूरत हो। एक अप्रैल, 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने श्री लालू प्रसाद यादव व श्रीमती राबड़ी देवी की याचिका स्वीकार करते हुए बिहार सरकार की अपील पर संज्ञान लेने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन मामलों की जांच सीबीआइ ने की हो उनमें राज्य सरकार को अपील का अधिकार नहीं है। अभियोजक एजेंसी सीबीआइ है, इसलिए सिर्फ सीबीआइ अपील दाखिल कर सकती है। पटना हाई कोर्ट ने सितंबर 2007 में श्री लालू प्रसाद यादव व श्रीमती राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के विशेष सीबीआइ कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी। पटना की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने 18 अगस्त, 2006 को श्री लालू यादव यादव व श्रीमती राबड़ी देवी को आय से 46 लाख, 26 हजार, 827 रुपये अधिक संपत्ति के आरोप से बरी कर दिया था। सीबीआइ ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, लेकिन बिहार सरकार ने इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2010 के फैसले से पटना हाई कोर्ट में लंबित बिहार सरकार की याचिका भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने दो साल बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
 


 

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